१० माघ रौतहट जिल्ला अदालत गौरको आयोजनामा जिल्ला न्यायधीश र संचारकर्मी विचको अन्तर्क्िरया कार्यक्रम शुक्रवार संपन्न भएको छ ।
अदालत को काम कार्यवाही ,प्रगति विबरण जनतामा पुर्याउने उदेश्यले पूर्व निर्धा्रित कार्यक्रम अंतर्गत कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । अन्तर्क्िरया कार्यक्रममा मुख्य जिल्ला न्यायधीश बसंत राज पौडेलले जनशक्तिको अभावको कारण जनताको न्याय संपादन , प्रशासनिक कार्य प्रभावित भइरहेको बताउनु भएको छ । दरवन्दी अनुसारको जिल्ला न्यायधीश र कर्मचारी नहुँदा कामकाजमा असर परिरहेको उहाको भनाइ रहेको छ ।
जिल्ला न्यायधीश पौडेलले पहिला उच्च शिक्षा देखि कानूनको अध्यन हुने गरेको र अहिले त्यों हटाइएको कारण न्याय सम्वन्धी प्राविधिक ज्ञान हासिल नगरेका कर्मचारीहरु लोक सेवाबाट पास भएर आएपनि न्यायिक प्रसाशनिक कार्यमा चाहिने जति गति लीन नसकेको टिपण्णी गरे ।
जिल्ला अदालतमा ७ जना जिल्ला न्यायधीश हुनु पर्नेमा ५ जनाले कार्य गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको जनाउँदै दक्ष कानूनको अनुभवी कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसक्दा फैसला कार्यान्वयन , मुद्दाको कार्यवाही प्रक्रियामा बाधा उत्पन्न भइरहेकोले समयमा लक्ष्य अनुसार मुद्दा फैसला हुन नसकेको गुनासो व्यक्त गरे । उहाले भने कर्मचारी पूर्ति जरुरी रहेको छ सम्बंधित निकायले यस तर्फ ध्यान दिनु पर्ने हो । जिल्ला अदालतमा गएको आर्थिक वर्षको २४३७ र २०७६ पूस मासांत सम्म नया दर्ता भएको १२८५ गरी ३७२२ मुदा मध्ये पूस मासांत सम्म १३१५ वटा मुद्दा अर्थात ३३ दशमलव ३३ प्रतिशत पछौट भएको कार्यक्रम जानकारी गराइएको छ ।
पूस महीना सम्म १५२४ मुद्दा परछठ गर्नु पर्ने वार्षिक लक्ष्य भएपनि २०९ वटा मुद्दा कमी भएको बताए । मुख्य जिल्ला न्यायधीश पौडेलले जनशक्तिको आभावमा लक्ष्य प्राप्ति हुन नसकेको जिकिर गरेका छन । जिल्ला न्यायधीश पौडेलका अनुसार अदालतबाट कैद लागेका २ हजार ४ सय ९३ वर्ष ११ महीना १६ दिन र जरिवाना ४ करोड़ २६ लाख ८० हजार ७ सय ९ रुपैया मध्ये ३६ लाख ७२ हजार ९०५ रुपैया असल भाई ३ करोड़ ९० लाख ७ हजार ८०३ रुपैया असुल गर्नु पर्ने बाकी रहेको छ । अदालतबाट २ हजार ५ सय ७७ जनालाइ कैद जरिवाना लागेको तथ्यांक रहेको छ ।
स्थापना कल देखि बाकि रहेको कैद र नगद जरिवाना असुली गर्न प्रहरीलाइ पत्राचार गर्दा ६ महीनामा २२० वर्ष ७ महीना १४ दिन असुल भएको बताउँदै कैद र जरिवाना लागेका व्यक्तिलाइ पक्राउ गर्न सहयोग गर्नेलाइ २५ प्रतिशतका दरले प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार दिइने जनाए । न्यायधीश पौडेलले जरिवाना लागेका व्यक्तिहरू गाउ घरमा लुकी छिपी बसेकोले सर्वसाधारणले पक्राउ गर्न समेत अपील गरे ।
फैसला भएको ६० दिन भित्रमा आफै हाजिर हुन आऊंनलाइ २० प्रतिशत छूट दिने कÞानूनी व्यवस्था समेत रहेको बताए । रौतहट जिल्ला अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७६ । २०७७ को पूस महीना सम्ममा १२८५ मुद्दा दर्ता भएको छ ! दर्ता भएको मुद्दाहरुमा दुनियावादी ९१० , दुनियावादी फौजदारी १३७ , सरकारवादी फौजदारी १७३ , निषेधज्ञा ५९ , बंदी प्रत्यक्षीकरण २ र पुनरावेदन ० रहेको छ ।
कार्यक्रममा एउटा मोटर साइकल चोरी मुद्दामा अदालत समक्ष व्यान पल्टिने जहरबालालाइ १ महीना कैद र १ हजार नगद जरिवाना गरिएको जिल्ला न्यायधीश चित्र बहादुर गुरुंगले बताए । नया कानून अनुसार मुद्दा दिने र पछि होस्टाइल भएमा संकलित कागज प्रमाणलाइ अध्यन गरी ३ महीना कैद र ५ हजार सम्म जरिवाना गर्ने कÞानूनी व्यवस्था भएको जानकारी गराए ।
अन्र्तकृया कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधीश चाणक्यमानी अर्याल , केशव कुमार पांडेय , उमानाथ गौतम , श्रेस्तेदार गुनराज पराजुली , तहसीलदार सूरज तिमिल्सिना लगायत विभिन्न संचार माध्यमबाट आवद्ध संचारकर्मीहरुको उपस्थति रहेको थियो ।
