२६ चैत्र
रौतहटमा स्थानीय तहहरुमा प्रदेश सरकारले तोकिएको मापदण्ड अनुसार गरीव ,विपन्न वर्ग , ज्यालदारी गरी जीवन व्यतीत गर्दै आएका परिवारलाई लकडाउनको बेला दिनु पर्ने राहत कम तथा राहत लिने परिवारको फोटो खिचेर सामाजिक संजालमा हाल्ने प्रवृति बढ़ी देखिएको छ ।
विश्व भरी महामारीको रूप लिएर फैलिएको कोभीड़ १९ को प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथाम गर्ने उदेश्यले नेपाल सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेका हुन । लकडाउनको समयमा उद्योग ,कलकारखÞाना ,निर्माणको कार्य प्रभावित भएकोले काम गरी दैनिक गुजरा गर्ने परिवारलाइ खाद्यान सामग्री आभाव सृजना हुने भएकोले राहत दिनकोलाइ प्रदेश सरकारले नगर पालिकालाइ १५ लाख तथा गाउँपालिकालाइ १० लाखका दर रकम उपलब्ध गराएका छन ।
१६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका गरी १८ स्थानीय तह रहेका जिल्लामा अधिकांश स्थानीय तह आतंरिक विबादको कारन समयमा राहत सामग्री उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । चन्द्रपुर , गुजरा , बौधिमाई , राजपुर , ईशनाथ , राजदेवी , यमुनामाईले राहत वितरण गर्ने तरखरमा रहेका छन ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु १० देखि १५ किलो चामल , २ देखि ३ किलो सम्म दाल प्रतिपरिवार राहत दिने पैकेज बनाएको र वितरण पनि गरेका छन ! नगरपालिकाका प्रमुखहरुले वर्षात मौसमको बाढि़ आएको बेलाको राहत सामग्री जस्तै बुझेर कार्य गर्ने गरेको पाइएको छ ।
वास्तविक राहत पाउने परिवार राहतबाट बंचित भएको अवस्था रहेको छ । राजपुर नगरपालिकाका मेयर शेख शकील अख्तरले एउटा मास्क दिएर फोटो खिचाएर सामाजिक संजालमा हालेको छ । एउटा साबुन , र एउटा मास्कले कति सम्म सुरक्षित हुनेछ भने सहजै विचार गर्न सकिने छन ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा निर्वा्चित तथा समानुपातिक गरी डेढ़ दर्जन जनप्रतिनिधि रहेका छन । खाली हाथ क्वारेंटाइन घूमने र फोटो खिचाएर अनुगमन गरेको भनी प्रचार प्रसार गर्न पनि पछि नहटेका जनप्रतिनिधि रहेका छन । महामारी र दैवी प्रकोपको शिकार भएका गरीव व्यक्ति रहरले नभई दुःखले राहत सामग्री लीन जान्छन भनी विचार गर्नु पर्ने विषय रहेको छ ।
दुइ दिन सम्म नपुग्ने राहत दिने जनप्रतिनिधिले फोटो खिचेर सामाजिक संजालमा फोटो हालेर सामाजिक रुपमा बेइज्जती गर्ने गरेकोले यस्तो कार्य प्रति नियंत्रण गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्ने छ । विपदको समयमा गरीव ,असहाय , विपन्न परिवार ,अपांग ,दलित ,महिला तथा बालबालिकालाइ कस्तो किसिमका समस्या रहेको छ भने अध्यन्न नगरी आफ्नो सस्तो लोकप्रियता कमाउन सामाजिक संजालको सहारा लिने गरेको हो ।
ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने आम नागरिकलाइ आर्थिक समस्या देखि खाद्यान्न सामग्री ,औषधि उपचारको समस्या जटिल रहे पनि त्यस तरफमा कसैको ध्यान गएका छैन । गंभीर प्रकृतिका विरामी जस्तै दम , हृदयाघात , मधुमेह , क्यान्सर , रोग लागेका व्यक्तिलाइ औषधिको आभाव देखिएको छ ।
छिमेकी मुलुक भारतको विभिन्न ठाउमा उपचार गराउँदै आएका त्यस्ता विरामीहरु भारतको बैरगनियाबाट औषधि खरीद गरेर सेवन गर्दै आएकोमा सिमा बन्द भए पछि अकालमै ज्यान जाने जोखिम बढेर गएको छ । औषधि लीन जादा सिमामा खटेका नेपाली र भारतीय सुरक्षाकर्मी प्रवेश गर्न रोक लाउने गर्दछ ।
नेपालमा औषधि पाईदैन कसरी जीवन जिउने चिन्ता ग्रसित व्यक्तिहरूको रहेका छन । दैनिक उपभोग्यका सामान चर्को मूल्यमा विक्री वितरण गरिदा पनि स्थानीय निकाय प्रसाशन अनुगमन समेत गरेको छैन । २० रुपैयामा पाउने नून अहिले ३० देखि ३५ सम्ममा विक्री वितरण भइरहेका छन । आलूको खुदरा मूल्य पनि आकाशिएको छ , चामल क्विंटलको ५ सय रुपैया थप गरी विक्री वितरण भइरहेका छन कसरी बाच्ने गुनासो स्थानियहरुको रहेको छ ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका निर्वा्चित कुनै पनि सदस्यहरुले आफ्नो तरफबाट यति सहयोग गर्ने कसैले पनि घोषणा गरेको छैन ।
