राजन कुमार झा
राैतहट । नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गैरकानुनी आप्रवासनलाई रोक्न कठोर सीमा सुरक्षा नीतिहरू र अमेरिकी उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्न व्यापार भन्सारमा आक्रामक रूपमा जोड दिइरहेका छन्, जसले राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक हितलाई प्राथमिकता दिने उनको दृढ संकल्पलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ। उनको अवलम्बन गरेको भन्सार नीतिले विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा गहिरो र दूरगामी प्रभाव पारेको छ अथवा विश्व व्यापारमा सुनामी नै ल्याएको छ भन्दा कुनै अतिसयोक्ति न होला। उनको “अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पोलिसी मेमोरेन्डम” ले अमेरिकी प्रशासनलाई नयाँ व्यापार नीतिलाई बढावा दिन विभिन्न भन्सार र भन्सार-सम्बन्धित उपायहरूको समीक्षा गर्न निर्देशन दिएको छ। अक्टोबर २०२४ मा, इकोनोमिक क्लब अफ शिकागोमा भएको एक अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले भन्सार शुल्कहरूलाई आर्थिक उपकरणको रूपमा जोड दिएका थिए। उनले भनेका थिए, “मेरो लागि, शब्दकोशमा सबैभन्दा सुन्दर शब्द भन्सार शुल्क हो”। तेस्तै, एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नायिब बुकेलेसँगको भेटमा पनि ट्रम्पले भन्सार शुल्कको विषयलाई उठाएका थिए। त्यहाँ पनि उनले भन्सार शुल्कलाई मनपर्ने शब्दको रुपमा उल्लेख गरेका थिए। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि डोनाल्ड ट्रम्प भन्सार शुल्कहरूलाई लिएर आफ्नो बलियो अडानमा कायमै रहनेछन्।
वास्तवमा उनको यस नीतिको कार्यान्वयनले विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा उथलपुथल मच्चाएको छ र यसका परिणामहरू विभिन्न देशहरूको अर्थतन्त्रमा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेका छन्। ट्रम्पको व्यापार नीति, जसले विश्वव्यापी व्यापार युद्धको अवस्था सिर्जना गरेको छ, आजको मिती सम्म पनि उनको प्रशासनको प्रमुख प्राथमिकता रहेको छ र यसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा अस्थिरता र दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा आर्थिक जोखिम बढाएको छ। यस नीतिको घोषित उद्देश्य अमेरिकी उद्योग र रोजगारीको संरक्षण गर्नु भए तापनि यसको वास्तविक आधार भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा, विशेष गरी चीनसँगको बढ्दो तनाव, व्यापार असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास, घरेलु राजनीतिक दबाब र केही हदसम्म नवउदारवादी व्यापार सिद्धान्तप्रतिको आलोचना जस्ता बहुआयामिक कारकहरूमा निहित छ। यस नीतिको कार्यान्वयनले दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र तथा नेपाल जस्ता विकासशील देशहरूमा स्पष्ट प्रभाव पार्न थालेको छ। यस लेखमा यस नीतिको कार्यन्वयन कारण, प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूको प्रतिक्रिया, भारतीय बजार र शेयर बजारमा यसको प्रभाव, दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभावहरूको विश्लेषण, यसले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने सम्भावित जोखिमहरूको मूल्याङ्कन, र नेपालको अर्थतन्त्रमा यसको असरबारे विश्लेषणात्मक चर्चा गरिएको छ ।
अमेरिकी भन्सार नीतिको पुनरावलोकनका मुख्य कारणहरू
अमेरिकी भन्सार नीतिको पुनरावलोकन एकल कारणले नभई आर्थिक, सुरक्षात्मक र राजनीतिक उद्देश्यहरूको जटिल संयोजनबाट निर्देशित छ। ट्रम्प प्रशासनको संरक्षणवादी व्यापार दर्शन, जसले अमेरिकी उद्योग र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने मान्यता राख्छ, यस नीतिको प्रमुख आधारशिला हो। राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलता, विशेष गरी अत्यावश्यक उद्योगहरूको संरक्षण, र वर्षौंदेखिको व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्ने दृढ इच्छाले पनि यस नीतिलाई आकार दिएको छ। यसबाहेक, घरेलु राजनीतिक दबाब र अमेरिकी कामदारहरूको हितलाई प्राथमिकता दिने आवश्यकताले पनि यो नीति निर्धारणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यी विविध र अन्तरसम्बन्धित कारकहरूले अमेरिकी भन्सार नीतिमा व्यापक परिवर्तन ल्याएका छन्, जसको विश्वव्यापी व्यापार प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा गहिरो र दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ। अमेरिकाले वर्षौंदेखि चीन लगायत धेरै देशहरूसँग ठूलो व्यापार घाटा बेहोर्दै आएको छ। ट्रम्प प्रशासनको मुख्य तर्क यो छ कि यी भन्सार शुल्कहरूले अमेरिकी सामानहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाएर र आयात घटाएर यो असन्तुलनलाई कम गर्नेछ। यद्यपि, तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन् कि समग्र व्यापार घाटामा उल्लेख्य कमी आएको छैन, बरु व्यापारको दिशा परिवर्तन भएको छ र अमेरिकी उपभोक्ताहरूले उच्च मूल्य तिर्नुपरेको छ। केही क्षेत्रहरूमा, विशेष गरी प्रविधि र दूरसञ्चार जस्ता संवेदनशील उद्योगहरूमा, अमेरिकाले आयातमाथिको निर्भरतालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको जोखिमको रूपमा हेरेको छ। कोभिड-१९ महामारीले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलाको नाजुकतालाई उजागर गरेपछि, अमेरिकाले घरेलु उत्पादनलाई बढावा दिन र चीनमाथिको निर्भरता कम गर्न थप जोड दिएको छ। चिनियाँ कम्पनीहरूबाट हुने आयातमा कडाइ यसै चिन्ताको उपज हो। भन्सार नीतिको एक प्रमुख घोषित उद्देश्य अमेरिकी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु र अमेरिकी कामदारहरूको रोजगारीको रक्षा गर्नु हो।तर, भन्सार शुल्क धेरै बढाउँदा अमेरिकी कम्पनीहरूलाई सामान बनाउन लाग्ने लागत बढ्छ, जसले गर्दा उपभोक्ताहरूले महँगो मूल्य तिर्नुपर्छ। साथै, सरकारले सोचेजस्तो नयाँ रोजगारी पनि धेरै सिर्जना हुँदैन। केही उद्योगहरूले त यस्तो नीतिबाट फाइदा पाउन सक्छन्, तर समग्र अर्थतन्त्रमा यसको असर नकारात्मक पनि हुन सक्छ—महँगो सामान, सीमित रोजगारी र बजारमा असन्तुलन आउन सक्छ। चीनको बढ्दो आर्थिक र राजनीतिक प्रभावलाई रोक्न पनि अमेरिका भन्सार नीतिलाई एक किसिमको हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। अमेरिकाले चीनलाई प्रविधि चोरी, जबरजस्ती प्रविधि साटासाट गराउनु, र आफ्ना कम्पनीलाई राज्यले अनुदान दिनेजस्ता व्यापार अभ्यासहरू परिवर्तन गर्न दबाब दिइरहेको छ। यी सबै प्रयासहरू अमेरिका र चीनबीचको शक्ति सन्तुलन कायम राख्ने र चीनको प्रभावलाई नियन्त्रणमा राख्ने रणनीतिको हिस्सा हुन्।
भन्सार नीतिको विश्वव्यापी असर
अप्रिल २०, २०२५ सम्मको जानकारी अनुसार, अमेरिकाको भन्सार नीतिले विश्वभरका व्यापार साझेदारहरूलाई ठूलो असर पारेको छ। अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध अझै चर्किँदै गएको छ। दुबै देशले एकअर्काका सामानमा क्रमशः १४५% र १२५% सम्म भन्सार शुल्क लगाएका छन्, जसले व्यापारमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरेको छ। उदाहरणका रूपमा, बोइङ कम्पनीले चीनलाई पठाउन लागेको विमान भन्सार शुल्कका कारण फिर्ता ल्याउनु परेको छ। यसले अमेरिकी साना व्यवसायहरूमा पनि दबाब बढाएको छ, किनभने बढेको लागत उपभोक्तासम्म सार्दा मूल्यवृद्धि र नाफामा गिरावट आएको छ।
चीनसँगको यो तनावपूर्ण सम्बन्धले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोध ल्याएको छ, प्रविधिको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा बढाएको छ, र विश्वव्यापी आर्थिक स्थिरतालाई चुनौती दिएको छ। अमेरिका र युरोपेली संघबीच पनि तनाव देखिएको छ। युरोपेली संघमाथि २०% सम्म भन्सार लगाइएको छ, जसको जवाफमा यूरोपेली संघले पनि अमेरिकी वस्तुहरूमा प्रतिशोधात्मक भन्सार लगाएपछि दुवै पक्षका उद्योगहरू नोक्सानीमा परेका छन्।
भारतमाथि पनि अमेरिकाले २७% सम्म भन्सार शुल्क लगाएको छ, जसले भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई समस्या ल्याएको छ। यद्यपि भारत र अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौताको वार्ता अघि बढिरहेको छ, र दुबै देशले २०३० सम्म आपसी व्यापार ५०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएका छन्। भारतले केही वस्तुहरूमा अमेरिकी भन्सार घटाउने प्रस्ताव तयार गरिरहेको छ, र अमेरिका भारतको कृषि बजारमा पहुँच विस्तार गर्न चाहन्छ। हालै उपराष्ट्रपति जे.डी. भान्से भारत भ्रमणमा छन्, जसले वार्ता प्रक्रियालाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
दक्षिण एसियाका अन्य देशहरू—जस्तै बंगलादेश, पाकिस्तान र श्रीलंका—माथि पनि अमेरिकाले उच्च भन्सार दरहरू लागू गरेको छ। यसले तिनीहरूको निर्यात क्षमतामा असर पारेको छ, आर्थिक विकासमा अवरोध ल्याएको छ, र गरिबी निवारणजस्ता प्रयासहरू कमजोर पारेको छ।
समग्रमा, अमेरिकाको आक्रामक भन्सार नीतिले विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा अस्थिरता ल्याएको छ। साना व्यवसायदेखि ठूला कम्पनीहरूसम्म असर परेको छ, र विश्वका धेरै मुलुकहरू व्यापारिक अनिश्चितताको सामना गरिरहेका छन्। चीनले वार्ताको संकेत गरिसकेको छ भने अमेरिका अझै स्पष्ट रणनीतिको खोजीमा देखिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा विश्वले स्थायित्व र साझा समाधानको आशा गरिरहेको छ तर बर्तमान अमेरिकी रवैया ले यो तत्कालै सम्भव देखिदैन।
वस्तु विशेष भन्सार दर र बजारमा प्रभाव
भन्सारको त्रासले स्विट्जरल्याण्डको सुरक्षित भण्डारबाट सुन रातारात उडेर न्यूयोर्कका गोदामहरूमा थुप्रिएको थियो। तर, जब ट्रम्प प्रशासनले सुन र चाँदीलाई भन्सार शुल्कबाट छुट दियो, त्यो सुन फेरि आफ्नो पुरानै गन्तव्यतिर फर्कन थाल्यो। अप्रिल महिनाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, सुनको आयात ह्वात्तै बढेको र निर्यातमा भारी गिरावट आएको देखिन्छ। यस अप्रत्याशित घटनाले विश्वव्यापी सुन बजारलाई तरंगित तुल्याएको छ र लगानीकर्ताहरूलाई सुरक्षित आश्रय खोज्न बाध्य बनाएको छ।
गेमिङ उद्योगमा त झन् बज्रपात नै परेको छ। निन्टेन्डोको बहुप्रतिक्षित स्विच २ र टेक-टु इन्टरएक्टिभको “ग्रान्ड थेफ्ट अटो VI” जस्ता लोकप्रिय खेलहरूमा १४५% सम्मको भन्सार शुल्क लाग्ने भएपछि यस क्षेत्रमा ठूलो उथलपुथल मच्चिएको छ। यही कारणले गर्दा निन्टेन्डोले अमेरिकामा स्विच २ को प्रिअर्डर नै रोकेको छ। यसले गेमिङ उद्योगको विकासको गतिलाई सुस्त बनाउने र अमेरिकी गेमरहरूले यी खेलहरू किन्न चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ।प्रविधि जगतका दुई ठूला हस्तीहरू – एप्पल र एनभिडिया जस्ता कम्पनीहरू पनि ट्रम्पको भन्सार नीतिको भूकम्पबाट अछुतो रहन सकेनन्। सुरुवाती दिनमा एप्पलले ठूलो घाटा बेहोर्नुपरेको थियो, तर पछि केही उत्पादनहरूमा भन्सार छुट पाएपछि बल्ल राहतको सास फेर्न पाएको छ। यसले समग्र प्रविधि क्षेत्रमा कस्तो अनिश्चितताको बादल मडारिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।यति मात्र होइन, भन्सार नीतिको यो परिवर्तनले समग्र अमेरिकी शेयर बजारमा पनि गहिरो प्रभाव पारेको छ। बजारमा एक किसिमको डर र अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको छ। निर्यातमा निर्भर कम्पनीहरू, जस्तै बोइङ (Boeing) जस्ता विमान निर्माता वा कृषि उत्पादन निर्यात गर्ने कम्पनीहरूले आफ्नो सामानको माग घट्ने चिन्ताले शेयर मूल्यमा गिरावट आएको अनुभव गरिरहेका छन्। त्यस्तै, विदेशबाट कच्चा पदार्थ वा पार्ट्स आयात गर्ने कम्पनीहरू, जस्तै केही अटोमोबाइल कम्पनीहरूले लागत बढ्दा नाफा घट्ने डरले शेयर मूल्यमा नकारात्मक चाप झेल्नुपरेको छ।तर, यसको विपरीत, अमेरिकाभित्रै उत्पादन गर्ने स्टिल वा आल्मुनियम जस्ता केही उद्योगहरूले विदेशी प्रतिस्पर्धा कम हुँदा फाइदा उठाएका छन् र तिनीहरूको शेयर मूल्यमा केही वृद्धि देखिएको छ। समग्रमा, भन्सार युद्धको सम्भावना वा व्यापार सम्झौता हुने आशाले शेयर बजारमा ठूलो अस्थिरता ल्याएको छ। लगानीकर्ताहरू पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन्, जसले बजारको चाललाई थप अप्रत्याशित बनाएको छ। प्रविधि, अटोमोबाइल र कृषि जस्ता क्षेत्रहरू यस नीतिबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्, र बजारको मनोबल व्यापार वार्ताको हरेक खबरसँगै बदलिरहेको छ।
भारतीय बजार र शेयर बजारमा प्रभाव
अमेरिकी भन्सार नीतिको भारतीय बजार र शेयर बजारमा बहुआयामिक प्रभाव परेको छ। अमेरिका भारतको एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार भएकोले, उच्च भन्सार शुल्कले औषधि, कपडा, अटोमोबाइल पार्ट्स जस्ता क्षेत्रको निर्यातलाई निरुत्साहित गरेको छ। यसले यी उद्योगहरूको वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा नकारात्मक असर पारेको छ। विशेष गरी साना र मझौला उद्योगहरूले यसको ठूलो मार खेपेका छन्। अमेरिकी बजारमा पहुँच कम भएपछि चिनियाँ वस्तुहरू भारतीय बजारमा सस्तो मूल्यमा आउन सक्ने सम्भावना छ, जसले भारतीय घरेलु उद्योगहरूलाई थप प्रतिस्पर्धाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले केही क्षेत्रमा मूल्य युद्ध सिर्जना गर्न सक्छ। भूराजनीतिक तनावका कारण अमेरिकाबाट हुने प्रविधि हस्तान्तरणमा अवरोध आउन सक्छ, जसले भारतको औद्योगिक विकासलाई सुस्त बनाउन सक्छ। यसले विशेष गरी उच्च प्रविधि र रक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ। विश्वव्यापी व्यापार युद्धको वातावरणले भारतमा विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। लगानीकर्ताहरू जोखिम लिन हिचकिचाउन सक्छन् र सुरक्षित लगानीको खोजीमा लाग्न सक्छन्। यसले भारतको आर्थिक विकासको गतिलाई कम गर्न सक्छ। अमेरिकी भन्सार नीतिका कारण विश्वव्यापी शेयर बजारमा आएको अस्थिरताले भारतीय शेयर बजारलाई पनि प्रभावित गरेको छ। निर्यातमा कमी र आर्थिक वृद्धिको सुस्तताको डरले लगानीकर्ताहरूको मनोबल गिराएको छ। केही क्षेत्रमा, जस्तै आपूर्ति श्रृंखलाको विविधीकरणको खोजीमा रहेका अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि भारत एक आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्छ। यदि भारतले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सक्छ भने यसले केही हदसम्म नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न सक्छ। साथै, भारतले चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन सक्छ।
दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा जटिल प्रभाव र अनुकूलनको चुनौती
अमेरिकी भन्सार नीतिको दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्रमा मिश्रित तर प्रायः नकारात्मक प्रभाव देखिएको छ, यस क्षेत्रका मुलुकहरूले यस नीतिका कारण विभिन्न चुनौतीहरू झेल्नुपरेको छ। अमेरिका यस क्षेत्रका धेरै मुलुकहरूको लागि प्रमुख निर्यात गन्तव्य थियो। भन्सार शुल्क बढेपछि निर्यातमा कमी मात्र आएको छैन कि यसले विदेशी मुद्रा आर्जन पनि घटाएको छ। आयातित वस्तु महँगो हुँदा उपभोक्तालाई थप आर्थिक भार पर्ने कुरा पनि निश्चितप्राय नै छ किनकि भन्सार शुल्कले आयातित वस्तुहरूको मूल्य बढाएको छ, जसले उत्पादन लागत र मुद्रास्फीतिमा वृद्धि गरेको छ। यसले उपभोक्ताहरूमाथि थप आर्थिक बोझ थपेको छ। निर्यातमा कमी र बढेको लागतले यस क्षेत्रका देशहरूको आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता ल्याउने जोखिम पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ। यद्यपि, अमेरिकी कम्पनीहरूले चीन र भारत बाहिर आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण गर्दा दक्षिण एसियाली देशहरूले नयाँ अवसर पाउन सक्छन्। तर यसका लागि पूर्वाधार र नीतिमा सुधार आवश्यक छ। आयात घटाउन आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ। यी देशहरूले आयातमाथिको निर्भरता कम गर्न आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिनुपर्ने हुन्छ। अमेरिकी बजारमा पहुँच कम भएपछि यी देशहरूले अन्य बजारहरू, जस्तै चीन र दक्षिणपूर्वी एसियामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने हुन्छ। दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धात्मकता कायम राख्न यी देशहरूले प्रविधि र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ। यस क्षेत्रका देशहरूले आपसी व्यापार र आर्थिक सहयोगलाई बढाएर बाह्य झट्काहरूको प्रभावलाई कम गर्न सक्छन्। अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धले यस क्षेत्रको भूराजनीतिक अवस्थालाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ।
के यो अर्को विश्वव्यापी मन्दीको कारणबन्न सक्छ?
अमेरिकी भन्सार नीति र त्यसको परिणामस्वरूप विश्वव्यापी व्यापारमा आएको अवरोध अर्को विश्वव्यापी मन्दीको कारण बन्न सक्ने जोखिम बढेको छ। व्यापार युद्धले विश्वव्यापी व्यापार र लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ, जसले आर्थिक वृद्धिमा सुस्तता ल्याउँछ। भन्सार शुल्कले वस्तुहरूको मूल्य बढाउँदा उपभोक्ताको माग घट्न सक्छ। भन्सार शुल्कले आयातित वस्तुहरूको मूल्य बढाउँछ, जसले उपभोक्ताहरूमाथि थप आर्थिक बोझ थप्छ र मुद्रास्फीति बढाउँछ। यसले उपभोक्ताको क्रयशक्तिलाई कम गर्छ। व्यापार युद्धको अनिश्चितताले वित्तीय बजारहरूमा अस्थिरता ल्याउँछ। लगानीकर्ताहरू जोखिम लिन हिचकिचाउँछन् र सुरक्षित लगानीको खोजीमा लाग्छन्, जसले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउँछ। व्यापार युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलालाई खल्बल्याउँछ, जसले उत्पादनमा कमी र मूल्य वृद्धि निम्त्याउँछ। यसले विभिन्न उद्योगहरूलाई नराम्ररी असर गर्न सक्छ। आर्थिक मन्दीले सामाजिक र राजनीतिक अस्थिरता बढाउन सक्छ, जसले विश्वव्यापी शान्ति र सुरक्षामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। व्यापार युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समन्वयलाई कमजोर बनाउँछ, जसले मन्दीको सामना गर्न गाह्रो बनाउँछ। यद्यपि, विश्वव्यापी मन्दी आउने वा नआउने भन्ने कुरा धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ, जसमा सरकारहरूको मौद्रिक र वित्तीय नीतिहरू, व्यापार वार्ताको प्रगति, प्रविधिको विकास र अप्रत्याशित भूराजनीतिक घटनाहरू समावेश छन्। अमेरिकी भन्सार नीतिले जोखिम बढाएको भए पनि, अन्य कारकहरूले यसको प्रभावलाई कम गर्न वा मन्दीलाई रोक्न सक्छन्।
नेपालको लागि अवसर र जोखिमहरू
अमेरिका र नेपालको प्रत्यक्ष व्यापार सम्बन्ध सानो भए पनि, ट्रम्पको यो भन्सार नीतिको अप्रत्यक्ष तर गहिरो र बहुआयामिक प्रभाव नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा देखिन सक्छ, जसका लागि नेपालले रणनीतिक तयारी गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ।
नेपालले आफ्नो अत्यावश्यक आवश्यकताको ठूलो हिस्सा भारत र चीनबाट आयात गर्छ। यदि यी दुई विशाल अर्थतन्त्रहरूमा उत्पादन लागत बढ्यो भने, नेपालमा महँगीको सुनामी आउन सक्छ, जसले आम नागरिकको जीवनयापन कष्टकर बन्नेछ। पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाश छुने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो आयातका स्रोतहरूलाई फराकिलो बनाउनु बुद्धिमानी मार्ग हुनेछ।
विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी वा व्यापार युद्धको कालो बादल मडारिएमा नेपालको पर्यटन क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित हुन सक्छ। विदेशी पर्यटकहरूको आगमन घट्दा विदेशी मुद्रा आर्जनमा ठूलो धक्का लाग्न सक्छ। यस्तो चुनौतीको सामना गर्न नेपालले आन्तरिक पर्यटनलाई मलजल गर्नुका साथै आफ्नो पर्यटन बजारलाई नयाँ गन्तव्यहरूसम्म विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।अमेरिकी अर्थतन्त्रमा कुनै नकारात्मक असर परेमा नेपाललाई प्राप्त हुने वैदेशिक सहायताको धारा सुक्न सक्छ, जसले विकासका ठूला परियोजनाहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ। अन्य दाता राष्ट्रहरूको सहयोगमा पनि कमी आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। त्यसैले नेपालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन जोड दिनु अपरिहार्य छ।चीन र भारतले अमेरिकी बजारमा सामान निर्यात गर्न कठिनाइ भोग्दा नेपालका लागि केही सीमित अवसरहरूका ढोका खुल्न सक्छन्। गलैंचा, हस्तकलाका अनुपम सामान र पश्मिना जस्ता नेपाली उत्पादनहरूले केही हदसम्म बजार लिन सक्लान्। तर, हाम्रो उत्पादन क्षमताको सीमितता, गुणस्तर कायम राख्ने चुनौती र बजारसम्मको सहज पहुँचको अभावले यी अवसरहरूलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्न कठिन हुन सक्छ। यसका लागि नेपालले गुणस्तर नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुका साथै उत्पादन क्षमता बढाउन लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच सुधार्नुपर्ने हुन्छ।विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न नेपालले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै आफ्नो कमजोर पूर्वाधार विकासमा तीव्रता दिनुपर्नेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्समा कमी आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नेपालले आफ्नो श्रम बजारलाई नयाँ गन्तव्यहरूसम्म विस्तार गर्नु उपयुक्त हुन्छ।नेपालले आफ्नो व्यापार नीतिलाई समय अनुसार लचिलो बनाउनुका साथै विभिन्न देशहरूसँग रणनीतिक साझेदारी गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। विश्व व्यापार संगठन जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूको भूमिकालाई बलियो बनाउन र संरक्षणवादको विरुद्धमा आवाज उठाउन नेपालले अन्य विकासशील राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्नु आवश्यक छ। आर्थिक कूटनीतिलाई थप सक्रिय बनाउँदै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्ना चासोहरूलाई दृढतापूर्वक राख्नुपर्ने हुन्छ।
अन्त्यमा, यो भन्सार नीतिका अप्रत्याशित परिणामहरू पनि आउन सक्ने भएकाले नेपाल त्यसका लागि पनि मानसिक र रणनीतिक रूपमा तयार रहनुपर्छ।
