राकेश यादव , २० भाद्र
स्थानीय तह मै आम जनताले सहज रुपमा न्याय पाउने मुलभुत उदेश्यले संविधानले गरेको व्यवस्था रौतहटमा फितलो देखा परेको छ । संघीय लोकतांत्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि बनाइएको नया संरचना अन्तर्गत स्थानीय तहको उपप्रमुखलाइ न्यायिक समितिको संयोजक तोकिए पनि अरुलाई न्याय दिने नै आफै अन्यायमा परेपछि आम नागरिकको न्याय दिने प्रक्रिया ओझेलमा परेका छन ।
स्थानीय निर्वाचन भएको २ वर्ष वित्न लाग्दा पनि रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका उपप्रमुख आफु माथि गरीदै आएको अन्यायको न्याय पाउन सकेका छैन न्याय दिने कÞानूनी अधिकार पाएकी उपमेयर नूर जहा खातून जिल्ला अदालत ,उच्च अदालत र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय धाइरहेकि छीन । आफु माथि नगर प्रमुख सियाराम प्रसाद कुशवाहा र निमित प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत मनोज रजक अन्याय गर्दै आएको दुखेसो पोखेकी छीन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ ले नगरपालिका ,गाउँपालिकाका उपप्रमुख न्यायिक समितिको संयोजक हुने व्यवस्था गरे पनि सो व्यवस्थालाइ नगरप्रमुख कुशवाहा र निमित प्रमुख प्रसाशकीय अधिकृत रजक धज्जिया उडाउदै अधिकारबाट बंचित गरेको आरोप लगाएका छन ।
पत्रकार समक्ष आफ्नो पीड़ा पोख्दै उपप्रमुख खातूनले भनिन देशमा कानून रहेको अनुभूति भएन । निर्वा्चित जनप्रतिनिधिलाइ यस्तो अवस्था छ भने कमजोर वर्गका तथा पहुंच नभएका आम नागरिकको अवस्था कस्तो होला त जिज्ञासा राखिन ।
विगत डेढ़ वर्ष देखि न्यायपालिका देखि लिएर मंत्री मंत्रालय दौड़ धुप गर्दा पनि अवस्था जस्ताको जस्तै रहेको गुनासो गरिन । उपमेयर खातूनले मेयर र हाकिमले कार्यालयका कर्मचारीहरुलाई बस्ने कोठा , टेवल ,कुर्सी सफा नगर्ने निर्देशन दिएको सुनाईंन ! निर्वाचनमा मेयर भन्दा २ हजार बढ़ी मत ल्याएर निर्वा्चित भएकी उपप्रमुख आफ्नै पार्टीका निर्वा्चित मेयर सित पीडि़त रहेकि छीन ।
न्यायिक समिति नियमित रुपमा सञ्चालन हुनु पर्ने , नगरपालिकाको कार्यमा पारदर्शिता हुनुपर्ने , नगरपालिकाबाट हुने कार्यको हिसाव किताबको जानकारी दिनु पर्ने , जनताको चाहना अनुसार कार्य गरिनु पर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन येनले तोकेको उपसमितिको कार्यभार पूरा गराउनु पर्ने मांग राख्दा मेयर र हाकिम आफ्नो विरुद्धमा लागेको प्रस्ट परिन ।
नगर प्रमुख बाहिर जादा कानून विपरीत आफ्नो जातीका वड़ा नम्बर ४ का वड़ा अध्यक्ष चन्दन कुशवाहालाइ अधिकार प्रत्यायोजन गरेर जानें गरेको छ ! मेयर कुशवाहाले भाद्र १८ गतेका दिन नगरपालिकामा उपस्थित हुदा हुदै पनि नगर उपप्रमुख अनुपस्थित भएको भन्दै वड़ा अध्यक्ष कुशवाहालाइ स्थानीय सरकार सञ्चालन येन २०७४ को दफा १६ को उपदफा ४ को क को देहाय दफा १२ अनुसार दैनिक प्रसाशनिक कार्यको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ १ यस अघि दिइएको अधिकारको विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालयले २०७६ भाद्र ५ गतेमा कÞानूनी व्यवस्था अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने नगरपालिकालाइ लिखित रुपमा आदेश दिएको थियो ।
मंत्रालयले दिएको आदेशको उलंघन गर्दै मेयर कुशवाहाले दोस्रो पटक त्यस्तै गरेकोले कÞानूनी कार्यवाही गर्ने मांग समेत गरिन । आर्थिक वर्ष २०७४।०७५र २०७५।०७६ मा भएको खर्चको छानविन गर्नलाइ समेत सम्वन्धित निकाय , भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाइ आग्रह गरेकी छीन ।
