काठमाण्डौ ।। देश भरका समाजिक संस्थाहरूले जनतालाई भोकमरीवाट बँचाउन राहतस्वरुप वितरण गरिने खाद्यान्नको गुणस्तरमा सर्वत्र एकरुपता कायम गर्न मागँ गरेकाे छ ।
समाजिक संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ती जारी गरि, लक्षित वर्गलाई सहज र गुणस्तरिय खाद्य सहायता लगायतका न्यूनतम संरक्षणको प्रत्याभूतिका लागि तत्काल आवश्यक उपाय अबलम्वन गराउन मागँ गरेकाे हाे।
विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणकालागि अगाडि सारेका लकडाउन लगायतका कदमहरु स्वागतयोग्य हुँदाहुँदै पनि यसले विपन्न, आयश्रोत गुमाएका, श्रमजिवी जनता, नियमित स्वास्थ्योपचारको खाँचो भएका, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला एवं अपांगता भएका नागरिकहरुसमेतको जिवनमा ल्याएको दुखःकष्टलाई प्रभावकारी रुपमा सम्बोधन गर्न राज्य चुकेको सन्दर्भमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
कोरोनाको भय तथा त्रास एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ सुशासनको अभावमा नागरिकहरु भोकमरीमा पर्नु पर्ने, आकस्मिक स्वास्थ्योपचारवाट बञ्चित भएर जीवन गुमाउनु पर्ने, शहरमा दैनिक गुजारा नचलेर कष्टकर रुपमा सयौं किलोमिटर हिंडेर गाउँ जान बाध्य हुने, सयौं नागरिक हप्तौंसम्म सिमानामा अलपत्र स्थितिमा निरिह जिवनयापन गर्न वाध्य हुने र मजदुरी गरेर खाने हजारौं नागरिक भोकमरीको जोखिममा पर्ने एवं स्थानीय सरकार समेतले गुणस्तरहीन खाद्य वितरण गरेर नागरिकको स्वास्थ्य र मानविय मर्यादामा नै गम्भीर खेलवाड गर्ने स्थितिको निरन्तरता नितान्त चिन्ताजनक छ ।
अतः आफ्ना नागरिक संरक्षणको संवैधानिक दायित्वलाई शिरोधार्य गरेर तत्काल निम्नानुसारका कदम चाल्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकारहरु तथा सम्बन्धित सबैलाई हामी हार्दिक अपिल गर्दछौंः–
१) जनतालाई भोकमरीवाट बँचाउन राहतस्वरुप वितरण गरिने खाद्यान्नको गुणस्तरमा सर्वत्र एकरुपता कायम गर्नकालागी न्यूनतम मापदण्ड बनाएर कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइयोस ।
२) गुणस्तरयूक्त खाद्यको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार तथा मर्यादापूर्वक बाँच्नपाउने अधिकारमाथि नै निर्मम प्रहार गरी राहत वितरणमा अनियमिता गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति, संस्था र पदाधिकारीलाई तत्काल कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याइयोस ।
३) राहत उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा देखिएका समस्याहरुलाई मध्यनजर राखेर वर्तमान स्थितिमा सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता भएका लक्षित वर्गको पहिचान गरी न्यूनतम आवश्यकता पूर्तिका लागि जो जहाँ बसेको छ त्यही ठाउँमा मासिक रुपमा प्रत्यक्ष नगद सहायता उपलव्ध गराउने प्रबन्ध गरियोस् ।
४) अहरणीय आकश्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाप्त गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भै नागरिकले ज्यानै गुमाएका घटनाहरु सार्वजनिक भैरहेको सन्दर्भमा त्यस्ता घटनाहरुको स्वतन्त्र छानविन गरी जिम्मेवार व्यक्ति, पदाधिकारी तथा निकायलाई प्रचलित कानुन बमोजिम दण्डित गरियोस् ।
५) मौलिक हक एवं सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला आदेशका मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सिमा पारी अलपत्र नागरिकले देशभित्रै सुरक्षित रुपमा मानवोचित जिवनयापन गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाईयोस् ।
६) जनताले राहत सुविधा लगायत अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाहरु पाए नपाएको, तहगत सरकारले नागरिकका प्रतिको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व पुरा गरे नगरेको निरन्तर अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायहरुलाई जवाफदेही बनाउनेतर्फ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायतका मानवअधिकार संरक्षणको जिम्मेवारी भएका निकाय तथा संघसंस्थाहरु, संसदिय समितिहरुले अग्रसक्रिय रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्न पनि आव्हान गर्दछौं ।
साथै नयाँ वर्ष २०७७ को पावन अवशरमा राज्यका निकाय, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मिलगाएतले आफ्नो संवैधानिक, कानुनी तथा मानविय दायित्व सम्झेर जनताको सेवा र सुविधाका लागि कर्तव्यनिष्ठ भएर लाग्न र सम्पूर्ण नागरिकको स्तरबाट सरकारले अगाडी सारेका यथोचित निति, नियम तथा निर्देशनको पूर्ण परिपालना गर्दै कोभिड १९बिरुद्ध बिजय हाँसिल गर्न हामी सबैलाई सफलता मिलोस भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।
सार्वजनिक अपिल गर्ने संस्था तथा प्रतिनिधिहरु: अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाई, अध्यक्ष, सबैधानिक कानून व्यवशायी मञ्च, अधिवक्ता पंकजकुमार कर्ण, संयोजक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार राष्ट्रिय सञ्जाल तथा अध्यक्ष, जुरी– नेपाल, अधिवक्ता अजयशंकर झाकार्यकारी निर्देशक, सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज, नेपाल, घनश्याम खडका, अध्यक्ष, मानव अधिकार पत्रकार संघ, दुर्गा दुलाल, अध्यक्ष, सबैधानिक तथा न्यायिक पत्रकार मञ्च, काठमाडौं, तेजप्रसाद आचार्य, संयोजक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदेश सञ्जाल प्रदेश नं ५, कपिलवस्तु, अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ, अध्यक्ष, सबैका लागि न्याय, काठमाडौं, नरेन्द्र पासवान, अध्यक्ष, मधेशी दलित गैसस महासंघ, काठमाडौं , सिमा खान, अध्यक्ष , नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाज, अधिवक्ता रेम विश्वकर्मा, अध्यक्ष, जागरण मिडिया सेन्टर, काठमाडौं , पोम नारायण पौडेल, संरक्षक, सिद्दार्थ सामाजिक विकास केन्द्र, कपिलवस्तु, दिनेश यादव, अध्यक्ष , स्थानीय विकास केन्द्र, रौतहट, कमलेश कुमार लाल, अध्यक्ष, मानव अधिकार कानून तथा सञ्चार सचेतना नेपाल लगायतका समाजिक संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरी यस्ताे मागँ गरेकाे छ
