३ असोज
नेपाली नागरिकको त्याग र बलिदानीको बलमा नेपालमा आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नया संविधान जारी भएको ६ वर्ष पुगेको अवसरमा कहिँ स्वागत गरिएको छ भने कहिँ कालो दिनको रुपमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।
नया संविधानमा मधेशी , आदिवासी , जनजाती , दलित ,मुस्लिम , उत्पीडनमा परेका वर्ग समुदाय , पिछडीएका समुदाय ,सिमान्तकृतहरुको हक अधिकारको सुनिश्चित गर्नु पर्ने माग राख्दै मधेशमा चलेको एतिहासिक मधेश आन्दोलनको बेवास्ता गर्दै बन्दुकको भरमा बलपूर्वक जारी गरिएको नेपालको संविधान २०७२ आन्दोलनरत मधेशी समुदायको लागि सर्व स्वीकार्यता नभएको भन्दै असोज ३ गतेलाई कालो दिनको रुपमा सम्झना गर्दै तराई मधेशमा विभिन्न कार्यक्रम गरि मधेशवादी दलका नेता कार्यकर्ताहरुले विरोध गरेका हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले संविधान अधुरो रहेकोले संशोधनको मार्फत अधिकार ,विषय समेश गर्नु पर्ने बारे प्रत्येक जिल्लामा अन्तरक्रिया गर्दै मौन रुपमा संविधान दिवसको विरोध गरेका छन् भने जसपाबाट फुटेर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका लोसपाका कार्यकर्ताहरुले रौतहटमा खुल्ला रुपमा संविधानको विरोध गरेका हुन् ।
सदियौ देखि उपेक्षित गरिएका मधेशी समुदाय , थारु समुदाय , मुस्लिम समुदाय , दलित , उत्पीडनमा परेका सिमान्तकृत बर्ग समुदायलाइ समावेशिताको आधारमा सहभागिता गराउनु पर्नेमा संविधानमा उपेक्षित गरेको भन्दै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरुले रौतहटको मध्य भाग गरुडामा प्रदर्शन गरेको हो ।
विरोध रैलीमा सहभागी भएका लोसपाका नेता एवं गौर नगरपालिकाका मेयर अजय कुमार गूप्ताले नेपालको संविधानमा तराई मधेशमा बसोबास गर्ने समुदायलाइ हक अधिकारबाट बन्चित गरिएकोले यो संविधानको स्वीकार्य गर्न नसकिने बताएका छन् ।
आफ्नो हक अधिकारको लागि ६ महिना लामो समय मधेश जलेको बेला मधेशी जनताको छाती र टाउको गोलि प्रहार गरि हत्या गरेर संविधान ल्याईएको दिन मधेशी जनताको लागि कालो दिनको रुपमा रहेको बताए । संविधानमा अधिकारबाट बन्चित भएकालाइ संशोधन मार्फत सम्वोधन नगरे सम्म सविधान दिवस नमनाउने जिकिर गर्दै संबिधान संशोधन गर्न समेत माग गरे ।
संविधान दिवसको अवसर परेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जिल्ला कार्य समिति रौतहटले सदरमुकाम गौर स्थित कर्मचारी मिलन केन्द्रमा आयोजना गरेको संविधान संशोधनको आवश्यकता सम्वन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्वोधन गर्दै पार्टीका केन्द्रिय सदस्य एवं प्रदेश सांसद रामकिशोर यादवले नेपालको संविधान २०७२ त्रुटिपूर्ण र विभेदकारी रहेकोले संशोधन गर्नु पर्ने बताए ।
जन आन्दोलन , जनयुद्ध , एतिहासिक मधेश आन्दोलन लगायतका संघर्षहरुको बेलामा सरकार संग भएको सम्झौता , अन्तरिम संविधानमा गरिएको प्रावधानहरु तथा पहिलो संविधान सभामा सर्व सहमतबाट भै सकेका विषयहरुलाई तथा जनताको अभिमतलाइ समेत अनादर गर्दै बन्दुकको भरमा ल्याइएको नया संविधान त्रुटी पूर्ण रहेको संशोधन बाहेक कुनै विकल्प नरहेको जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्रि योगेन्द्र यादव , केन्द्रिय सदस्य रेवन्त झा , गुजारा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कन्तलाल चौधरी , गौर नगरपालिकाका उपप्रमुख किरण कुमारी ठाकुर लगायतका नेताहरुले विगतमा भएका सम्झौताहरुलाई संशोधनको मध्यमबाट संविधानमा लिपिवद्ध नगरे सम्म संविधानलाइ पूर्ण संविधानको रुपमा लिन नसकिने दावी गरेका छन् ।
मधेशमा आन्दोलन चलि रहदा सरकारका नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेस , नेकपा एमाले , नेकपा माओवादीले बल जवार्दस्ती नया लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेको थियो ।
विश्वको उत्कृस्ट भनिएको नेपालको संविधान जारी भएको केहि महिना पछि नै पहिलो संशोधन भएको कारण संविधान त्रुटिपूर्ण भएको पुस्टि भएको थियो । सत्ताको दम्भमा बन्दुकको बलमा जारी भएको संविधान मुलुकमा बसोवास गर्ने ५१ प्रतिशत जनताको असन्तुस्टी रहेको छ ।
सिमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाइ अधिकार बाट बन्चित गर्ने उदेश्यले जारी गरिएको संविधानमा मधेशी , आदिवासी , जनजाती , दलित ,शिल्पी ,महिला ,खस , मुस्लिम ,थारु ,अल्पसंख्यक , समुदायका साथै सवै उत्पीडित जात जाति एवं समुदाय ले उठाउदै आएका राष्ट्रिय मुदाहरुलाई सम्वोधन गर्न नसकेको हो ।
संविधानमा संघियता , समाबेशी लोकतन्त्र , राष्ट्रिय पहिचानका मान्यता , स्वशासन र स्वयतता ,समानुपातिक समावेशीकरण लगायतका प्रावधानहरु अपुरो ,अधुरो हुनुका साथै संविधानंका धेरै धाराहरु विभेदकारी रहेकोले संविधान संशोधन गर्नु पर्ने असन्तुष्ट दलका नेताहरुको ठहर रहेको छ ।
नया संविधान जारी गर्ने बेलामा सत्तापक्षमा रहेका दल तथा सहयोगी दलका नेता कार्यकर्ताहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरि संविधान दिवस मनाएका हुन् ।
